Punjab bandh: किसानों ने कई जगहों पर सड़कें जाम कीं, यातायात प्रभावित

Chandigarh चंडीगढ़: किसानों ने सोमवार को पंजाब बंद के तहत राज्य भर में कई जगहों पर सड़कें जाम कर दीं, जिससे यातायात बाधित हो गया। पिछले सप्ताह संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने केंद्र द्वारा प्रदर्शनकारी किसानों की मांगें नहीं मानने पर बंद का आह्वान किया था। बंद सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। किसानों ने धारेरी जट्टान टोल प्लाजा पर धरना दिया, जिससे पटियाला-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। अमृतसर के गोल्डन गेट पर किसान शहर के प्रवेश बिंदु के पास इकट्ठा होने लगे, जबकि बठिंडा के रामपुरा फूल में उन्होंने सड़कें जाम कर दीं। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने रविवार को कहा कि हालांकि पूर्ण बंद रहेगा, लेकिन आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी।

“बंद सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। हालांकि, आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। उन्होंने कहा, "एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने के लिए जाने वाले या नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाने वाले या शादी में शामिल होने वाले किसी व्यक्ति को... इन सभी चीजों को हमारे बंद के आह्वान से बाहर रखा गया है।" इस बीच, 70 वर्षीय किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की भूख हड़ताल सोमवार को 35वें दिन में प्रवेश कर गई। दल्लेवाल ने अब तक इलाज कराने से इनकार कर दिया है। सैकड़ों किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दल्लेवाल ने पहले कहा था कि जब तक सरकार किसानों की मांगों पर सहमत नहीं हो जाती, तब तक वह अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे।

शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार को दल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है, साथ ही राज्य को जरूरत पड़ने पर केंद्र से रसद सहायता लेने की स्वतंत्रता दी है। एसकेएम (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं, जब सुरक्षा बलों द्वारा उनके दिल्ली मार्च को रोक दिया गया था। 101 किसानों के एक “जत्थे” (समूह) ने 6 से 14 दिसंबर के बीच तीन बार पैदल दिल्ली जाने का प्रयास किया, लेकिन हरियाणा के सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। एमएसपी के अलावा, किसान कर्ज माफी, पेंशन, बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं करने, पुलिस मामलों को वापस लेने और 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए “न्याय” की भी मांग कर रहे हैं।